ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 9.28 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 2.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਟਰੌਮਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਉ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਰਫ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ 1157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਾਂ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
______________________________
ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। Ḕਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
_______________________________
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਹ ਬਹਿਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।