ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ 87 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਕਰੀਬ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ 1985 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 7.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 7.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦਾ 2016-17 ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ 20017-18 ਦਾ ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ (ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 30-30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015-16 ਦਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਖੂਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
______________________
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ
ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 90:10 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 60:40 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।
_________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਜਾਖੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੇ Ḕਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।