ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ਼ਐਸ਼ਏ.), ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 37 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਏ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸ਼ਐਸ਼ਏ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 59 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸ਼ਐਸ਼ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
_______________________
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ਼ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2003 ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 4748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 11542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 10424 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਗਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 4748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।