ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 18 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 16 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ’ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।