ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 4749 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
_____________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4188 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਸੀ ਘਿਉ, 6210 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ, 1230 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, 27240 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੋਟੀ ਲਾਚੀ, ਹਲਦੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਹਰੀ ਲਾਚੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਅਨਾਰਦਾਣਾ, ਧਣੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਗਜ਼, ਬੂਰਾ ਗਿਰੀ, ਸੌਂਫ, ਡੂੰਨੇ, ਪਤਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਰਿਫਾਇੰਡ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਹੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ, ਖੰਡ ਉਤੇ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।