ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਨੂੰ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ਼ਵਾਈ.) ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.-703 ਤੇ ਐਨ.ਐਚ-10 ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 99 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90:10 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 60:40 ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।