ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂਚਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮੱਲ੍ਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਸਾਲ 2016 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
_______________________________
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।