ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਨਦਨਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੈ?
ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਰਤ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਉਪਰ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਅੰਦਰਲੀ ਤਿੱਖੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਮੁਖ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਿਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈਚੁਰੀ ਧੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਯੈਚੁਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਹੈ। ਕਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤਕ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰੂਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਖ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ। 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਾਲ ਇਸ ਮਖੌਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਮਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮਖੌਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬਦਜ਼ਨੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਐਸ ਐਸ਼ ਨੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁਟਮਾਰ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਮੋਰਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਤਾਕਤ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਦਮ ਹੈ?