ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿਚ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹੀ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਸੰਘ ਸਿਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ‘ਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗਲਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਂਕਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੋਂਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੀਕਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਹੀ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ)। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੋਗੜੀਆ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗੋਆ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਬਾਰੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਜੇਗੀ, ਵਜਾਵਾਂਗੇ; ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸੰਘ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦਚਾਰਿਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।