ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਭਗ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ Ḕਜੁਮਲਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ਼ਪੀ. ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1256 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1256 ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
___________________
ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ Ḕਸੁਧਾਰ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
_____________________
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੇ ਵਾਅਦੇ
ਹਰ ਵਾਅਦਾ 2022 ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ 2022 ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2019 ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 5. 21 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕ ਵਿਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਸ ਨੂੰ Ḕਜੈ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਅਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਸੂਚੀਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
_______________
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਿਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੌਤੇਲਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
___________________
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1. 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1,48, 528 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ 1. 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ Ḕਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਸ਼ਣ ਕੋਸ਼’ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਸਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 600 ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4267 ਰੇਲਵੇ ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।