ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਟ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ 60:40 ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
____________________
ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
______________________
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਜਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ Ḕਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ’ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ।
_____________________
ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 14. 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 14. 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ 321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3. 17 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰ, 1. 88 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018 -19 ਵਿਚ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਜਟ 1. 054 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।