ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੁਕ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਨਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਬੇਕ ਡੈਬਰੌਏ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ (ਆਮਦਨੀ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਸ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 2015-16 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੈਵੀਨਿਊ ਫਾਰਗੌਨ’ (ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਰੈਵੀਨਿਊ ਫਾਰਗੌਨ) ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੈਬਰੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਫੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਅਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। 2014-2017 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਵਧੀਕ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਾਜੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਤੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ।
ਜੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਈ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਛਾਈ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 3.30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮਦਨੀ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਈਪਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ (2017) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ 55356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਟੈਕਸ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2017 ਤਕ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈੱਸਡ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੋ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਣ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜੋ ਸਟਰੈੱਸਡ ਅਸੈੱਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।