-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾ ਖੜੋਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਔਂਤਰੇ ਡਲੈਵਰ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾ ਰੱਖਿਐ।’
ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਤਾਂ ਏਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਗੋਤਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ!
ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਦਮ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਂਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਏਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਵੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਟਰਮ-ਪਟਰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੀ-ਛੱਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਆਯੋਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨੁਕਸ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਭੁਗਤਣਾ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ-ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਵਰਗਾ ਗਵਰਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੱਸ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।