ਐਤਕੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੱਦ ਉਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਉਰਫ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ; ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਸਫਲ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਗਰੋਹ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਠਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਤਮਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹੀ ਘਾਤਕ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ, ਸਭ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਗੀਆਨਾ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।