ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 990 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮæ (ਪੀæਐਸ਼ਪੀæਸੀæਐਲ਼) ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀæਬੀæਟੀæਈæ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13æ50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_______________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ Ḕਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ Ḕਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
____________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਬਠਿੰਡਾ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ Ḕਸ਼ਗਨ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ Ḕਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ Ḕਸ਼ਗਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ Ḕਸ਼ਗਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੈਲੋ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ Ḕਸਹਿਜਦੀਪ’ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਗਿਆਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ Ḕਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ’ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧੀ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ 22 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ Ḕਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ Ḕਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ Ḕਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ Ḕਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਚਾ ਹੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ।