ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। 1997 ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾæ ਵਿਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 29 ਅਪਰੈਲ, 1998 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰæਐਲ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫਰਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ 2003 ਤਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 11 ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸ 2006 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 2010 ਵਿਚ ਪਾਈ  ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।