ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।
70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 67 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏæਕੇæ ਜੋਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏæਕੇæ ਜੋਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮੋਦੀ ਭਗਤ’ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਤੁਗਲਕਸ਼ਾਹੀ’ ਫਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ- ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਾæ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 116 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਜਬਰਨ ਚੋਣਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ‘ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
__________________
ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ?
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46 ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸੂਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਕੋਲ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।