ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏæਕੇæ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਐਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਏæਕੇæ ਜੋਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਛੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਈਆ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ, ਵੱਖਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਂਜ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।