ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਲਈ ਓਹਲਾ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ’ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਜਾ ਦਬੋਚਿਆ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ 37 ਸਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਰ Aਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਘੜਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹਾਇਤ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੇਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਵਾ ਐਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਐਫ਼ਆਈæ ਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਵਾ ਉਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਵਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ‘ਹਾਖ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਡ ਕੀ ਸੀ?
ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕਤਰਫਾ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਕਈ ‘ਹਮਲੇ’ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਸ ਸਾਲ ਇਕ ਹਮਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ‘ਲਸ਼ਕਰ ਫਿਦਾਇਨ’ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ‘ਫਿਦਾਇਨ’ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ‘ਫਿਦਾਇਨਾਂ’ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 7ਵੀਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਨੇੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਬੂ ਸ਼ਮਾਲ ਸੀ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿਮਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ (ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ‘ਨਾਲਿਜ ਪਲੱਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਰਹਿਮਾਨਾ ਯੂਸਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ)। ਚਾਰ ਹੋਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਅਬੂ ਸਾਦ, ਅਬੂ ਸ਼ਕਰ, ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣਾ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਅਥਰੂਦੀਨ ਉਰਫ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮ ਕਾਸਿਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਹਨ। ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਾਨਾ ਯੂਸਫ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿਮਾਨਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 29æ5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ’ ਮੰਨ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਿਲਾਲ ਬਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ‘ਹਮਲੇ’ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ; ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!