ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ‘ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ’ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 16 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (2014 ਵਿਚ) ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੜਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਐਨæਡੀæਪੀæ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਲਤਨਤ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਮਗੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਨਰਮਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਿਛੋਕੜ’ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਜ਼’ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ? ਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਆਪੇ ਸਜੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਰਮਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਟੀ ਵੀ ਉਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਨਾਢ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵਰਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1985 ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਹੇਠ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਤਵੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।