ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ- ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ Ḕਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ’ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
_____________________
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1963 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ 1967 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_________________________
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌ ਅਹੁਦੇ ਕੁਰਬਾਨ: ਰਾਣਾ
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ।