ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਉਥੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫਰਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਾਂਗੇ।
__________________
ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਐਸ਼ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਪਟੌਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਹਿਸਾਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟੌਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।