ਵਿਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
_______________
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ) ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
_________________________________________________
ਖੇਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 2018-19 ਬਜਟ ਅਗਾਊਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।
ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ 60:40 ਤੋਂ 90:10 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।