ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਅੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਿਜ਼ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ) ਆਦਿ ਤੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
____________________
ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
_____________________
ਅੰਤਿਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 6400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।