ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਖੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਰਵੇ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਤੇ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਸੂਚੀ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ 60 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਤੋਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
__________________________
ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 130 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 10 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 13 ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 130 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 10 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।