ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਫੋਨ: 905-795-3428
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਮੁਸਤਫਾ ਡੋਗਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਤ ਹਲਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿਵੇਂ?
ਲੇਖਕ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਲੱਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਖੈਰ! ਲੇਖਕ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗਲਤੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹੇ-ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ‘ਯਾਰਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ’ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 1972 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ।
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਡੋਗਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾਉਣ।…ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੱਲ ਹੈ।” (‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’, ਪੰਨਾ 107-108)
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।…ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ?
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਘਾਲ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ।
ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਜ਼’ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ।
ਜੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਦਿ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਸੋ, ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਰਤ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਨਾਬ ਡੋਗਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਜਣਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਸਾ ਅਜਬ ਬਹਾਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਏ।’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।