186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ; ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁੜ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਨæ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 186 ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਲਟਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਣੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
________________
ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ‘ਦਾਗ’ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਧੋਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।