ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਜਲੌਅ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਾਨਸਾਮੇ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 26æ51 ਕਰੋੜ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 9æ21 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4æ11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 10æ58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਈæਡੀæ) ਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਇਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਨਾਢ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤਾਵੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਜੱਜ ਨੇ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 30 ਅਪਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 21 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ‘ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਂਠ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।