ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉਤੇ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਰੌਣਾ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 40 ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਨਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 177 ਐਫ਼ਆਈæਆਰਜ਼æ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।