ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4371 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 497 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ 222 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 275 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 275 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 195 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 182 (ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
________________________
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ
ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।