ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂæਕੇæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂæਕੇæ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਉਤੇ 2001 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ 2016 ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
______________________________________
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਨੋਕਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
______________________________________
‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇਥੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।