-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸ ਹਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਉਲੱਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫੋਕੀ ਊਜ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੋਤੀ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤਿ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਛਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਨਾਕਰਨ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਰਥੀ ਫਸ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪਣ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਨੋਟ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਬਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਮਾੜੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।