ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।