ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਝਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁਕੇ ‘ਮਾਡਲਾਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਿਸਟਮ) ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚੋਂ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ‘ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ’ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ (ਜੋ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ) ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਮ ਯੇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਵੋਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਸਭ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ‘ਦਵਾਈ’ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ (ਡਰਾਫਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ)?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਿਰ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਉਕ ਗਏ?
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ (ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈ? ਕੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ‘ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ?
ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿੱ.ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ‘ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ’ ਵਲੋਂ ਹੀ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ‘ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ’ ਹੋਈ? ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਟਾਹਰਾਂ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ।
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ’ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਛਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਸਬੂਤਾਂ’ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਉ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਣ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਭਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਉਠਾਊ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਵਾਕ-ਆਊਟ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨ ਵਸਤੇ ਨਹੀਂ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਅੰਦਰ ‘ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਐਚ. ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਊ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਰੁਪ ਅੰਦਰ ‘ਵਿੱਪ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ‘ਦਬਕੇ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ‘ਆਪ’ ਅੰਦਰ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ’ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੂਬੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ (ਯੈਸ ਮੈਨ) ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ? ਯੈਸ ਮੈਨ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸਵਰਗਵਾਸੀ) ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ’ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੇ ‘ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ’ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਲਾਲੀ ਪੌਪ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ/ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ’ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ-ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।