ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3568 ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਜਟ 3289 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 3132 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ੱਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਉਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 414 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣਾ ਪਈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ਼ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਨਾ ਸੁਲਝੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਮੇਤ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।