ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 2017 ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਦੋ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਤ 18 ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।