ਜਲੰਧਰ:ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਹਲਕਾਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਇਹ ਫੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ (ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੀਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ (ਦੁਰ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਲਵਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਇਕ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
_____________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਭੜਕੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ 10 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣ।