ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 9860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2018 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
____________________________________
ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅੱਗੇ
ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80æ15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੰਦੌਰ ਨੇ 70æ69 ਕਰੋੜ, ਸੂਰਤ ਨੇ 43æ14 ਕਰੋੜ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਨੇ 42æ86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 54 ਲੱਖ, ਰਾਂਚੀ 35 ਲੱਖ ਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ।
__________________________________
ਅਮਲੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਵਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ਼ਏæਜੀæਵਾਈæ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਅਮਲੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਤਾਂ ਕੀ, 30 ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।