ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 2017-18 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਜਟ 2017-18 ਵਿਚ 10273 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 10410 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਖੁਦ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਉਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ।
____________________________________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹੀ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।