ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
______________________________________
ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੀਹ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।