ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾæ ਟੀæ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਖਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਡਾæ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
__________________________________________
ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ
ਜਲੰਧਰ: ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਵਾ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 3æ94 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। 75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8æ44 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਾਧੂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।