ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸਮਿਤੀ’ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਐਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। 1985 ਵਿਚ ਅਣਵੰਡੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰ ਜੀਤਨ ਮਰੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (ਚਿਲਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਅਕਤੂਬਰ 2007) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਨਬੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ-ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਇਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਉਂ ਸਮਿਤੀ ਉਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛਾਪਣ-ਛਪਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਦਮੋਦਰ ਤੂਰੀ, ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਮੂ ਉਪਰ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਉਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ; ਪਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ!
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਬਾਸਕੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ- ਝਾਰਖੰਡ ਜਨਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਮੂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ‘ਨਕਸਲੀ’ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਝਾਰਖੰਡ ਜਨਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਓੜਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਸਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸਮਿਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਡੋਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗਿਰਡੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਧੂਬਨ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਮਿਤੀ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੋਮੈਂਟਮ ਝਾਰਖੰਡ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ, ਪਹਾੜ ਘੇਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਭਾਵ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਿਤੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋਪੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।