ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੋਲੋ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਰੂਟ ਨਾ ਵਰਤਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਝ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਅਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਅਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਬਗ਼ੈਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ! ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉਪਰ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।