ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਵਾਇਆ ਮੋਗਾ

ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਦਾਅ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਪੀæਪੀæਪੀæ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ/ਕਰਵਾਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਉਤੇ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ-ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਕੋਈ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ-ਹਰਾਉਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪਿੜ ਜਿਸ ਪਿੱਚ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਸੂਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਉਂਜ ਹੀ ਉਪਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਵੱਲ ਵੀ ਮਿਥ ਕੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।