ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਮੀਦ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 6300 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 11æ6 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਵ 16æ8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 98,97,362 ਕਾਮੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 3,33,573 ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 43,24, 543 ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 9,44,946 ਕਾਮੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 35,22, 966 ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। 6,80,457 ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 11,39,126 ਕਾਮੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8,56,074 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 63189 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,58,701, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,39,825 ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 27,463 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,41,340 ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
______________________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ‘ਨਾਟਕ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ) ਦੇ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।