ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀæਬੀæਆਈæ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਮਨਾ ਵੋਹਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1992 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਲੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਵਲ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।