ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਜੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਮਿਆਮੀ ਹੈਰਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ‘ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਯੂ ਐਸ ਏ ਟੂਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੀਕ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਡੈਨਿਸ ਮੈਕਡਾਨੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੈਕਅਪ ਪਲੈਨ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈਕ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਚਲੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਹੋਣ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 1986 ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 27 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਸੀ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਆਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਂਜ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਸੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜਤਾਲ, ਬਾਇਓ ਮੀਟਰਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਰੜੇ ਵਿਚ 2007 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਟੈਡ ਕੈਨੇਡੀ (ਮਰਹੂਮ) ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਹਨ ਮੈਕੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਆਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਬੇਜਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਗਰੁਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕਾ ਪਰਵਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿਛੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1æ1 ਕਰੋੜ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਮਾਡਰੇਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।