ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 44 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 22 ਮਈ 2014 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਸ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਵਾ ਚੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕੰਨੀ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪਾਟੀਦਾਰ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਉਪਰ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 150’, ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 150 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ 44 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦਾ ਪੱਤਾ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉਪਰ ਚੋਖਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਨਾਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ, ਐਸ਼ਟੀæ-ਐਸ਼ਸੀæ-ਓæਬੀæਸੀæ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫੇਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਸੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 34 ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 31 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਹੰਤ ਅਦਿਤਿਯਾਨਾਥ ਸਮੇਤ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤਮਾਮ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਲਿਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 150 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਚੋਣ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 99 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਘੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕੁਲੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਗੁਜਰਾਤ ਗੌਰਵ’ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਟੇਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 9æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ’ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਦਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ‘ਮੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼’ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮੀਆਂ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਗੌਰਵ’ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2002 ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ’ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭਰਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਸੂਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ਕ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਨੀਚ’ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਜਦਕਿ ਸੰਘੀ ਖ਼ੇਮੇ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ/ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਚੋਣ ਯੁਧਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 12 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਚੇਚਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 61 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 98 ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸੋਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1æ8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਰੱਥ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।