ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਤੇ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੰਬਰ 1 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।