ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ਼ਐਸ਼ਬੋਰਡ) ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ਼ਐਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਲਰਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ਼ਐਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਧਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੇਠੂਮਜਾਰਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਲੂੰਬਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਡਾæ ਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਐਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।